पारंपरिक हस्तशिल्प और कारीगरों के संरक्षण हेतु सरकार अनेक ठोस योजनाएँ चला रही है:

1. वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण: ‘पीएम विश्वकर्मा योजना’ के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों को पहचान-पत्र, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, टूलकिट और कम ब्याज दर पर आसान ऋण दिया जा रहा है।
2. बाज़ार की उपलब्धता: ‘हुनर हाट’ और ‘सरस आजीविका मेलों’ के आयोजन से कारीगरों को बड़े शहरों में सीधे उत्पाद बेचने का अवसर मिलता है।
3. विशेष योजनाएँ: ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) योजना के तहत प्रत्येक जिले के विशेष हस्तशिल्प को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के रूप में पहचान दिलाई जा रही है, तथा ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ (GeM) और खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से सीधे सरकारी खरीद में भी इन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

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